बहरीन में शिया धर्मगुरुओं को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देश के सितरा इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर अल खलीफा शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक नेताओं के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई का विरोध किया और इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया।
न्यूज एजेंसी 'मरात अल बहरीन' ने खबर देते हुए कहा कि बहरीन की अदालतों ने 60 से अधिक उलमा के खिलाफ कड़ी सजाएं सुनाई हैं। इनमें ज्यादातर को उम्रकैद की सजा दी गई है, जबकि चार लोगों को 15 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
रिपोर्टों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए बहरीन के उलमा को पहले अल हौद अल जाफ जेल ले जाया गया। यहां से उन्हें जो जेल में स्थानांतरित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
उम्रकैद की सजा पाने वालों में शिया समुदाय के प्रमुख धार्मिक नेता आयतुल्लाह शेख ईसा अहमद कासिम, शेख अली अल-सद्दादी, शेख महमूद अल-आली, शेख अली रहमा और शेख मोहम्मद सनकूर समेत कई अन्य उलमा के नाम शामिल हैं।
बहरीन के 14 फरवरी गठबंधन ने उलमा को सजा सुनाए जाने की निंदा की है। संगठन ने कहा कि वरिष्ठ शिया उलमा को उम्रकैद देना बहरीन के शिया समुदाय को निशाना बनाने जैसा है।
गठबंधन ने अपने बयान में लोगों से इन फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने और अपना गुस्सा जाहिर करने की अपील की। संगठन का कहना है कि इन सजाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका असर बहरीन की बड़ी आबादी पर पड़ रहा है।
बहरीन के नेशनल इस्लामिक अल-विफाक संगठन ने भी अदालतों के फैसलों की आलोचना की है। संगठन ने शेख ईसा कासिम और दूसरे धार्मिक नेताओं को दी गई सजाओं को बेहद गंभीर कदम बताया।
अल-विफाक का आरोप है कि सरकार इन कार्रवाइयों के जरिए शिया समुदाय और उसके धार्मिक नेताओं को निशाना बना रही है। संगठन ने यह भी दावा किया कि अल खलीफा सरकार की नीतियां इजरायल के समर्थन और क्षेत्र में उसकी सैन्य कार्रवाइयों का विरोध करने वाली आवाजों को दबाने से जुड़ी हैं।
संगठन के मुताबिक, धार्मिक नेताओं के खिलाफ मुकदमे और सजाएं सरकार के विरोध में खड़े लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, बहरीन की अदालतों ने 60 से अधिक धार्मिक नेताओं के खिलाफ सजा सुनाई है। इनमें चार लोगों को 15 साल की कैद हुई है, जबकि बाकी लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई है।
इन फैसलों के बाद बहरीन में राजनीतिक और धार्मिक तनाव बढ़ गया है। विपक्षी संगठनों ने सरकार से इन फैसलों पर पुनर्विचार करने और गिरफ्तार धर्मगुरुओं के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग की है। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर बहरीन में विरोध प्रदर्शन जारी रहने की खबरें सामने आ रही हैं।
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